शृङ्खला २९ : निर्मला र रमिलाको पीडा : कानुनको कठघरामा उभ्याउन होइन, चोख्याउन सघाइरहेको छ डिएनए रिपोर्ट 

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या हुनु एक दिनअघि (२०७५ साउन ९ गते) पुलिस हेडक्वार्टरस्थित आइजीको सचिवालय र कानुन शाखासहितमा एउटा उजुरी दर्ता भयो। 

आइजीको सचिवालयमा दर्ता नम्बर ९८ दिइएको त्यो उजुरीमा महिला प्रहरीलाई यौन दुर्व्यवहारका गम्भीर आरोपहरु मात्र थिएनन्, डिएनए रिपोर्टमा पैसा घुस लिने गरेको पनि भनिएको थियो। हेर्नुस् उजुरी। 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुखबारे त्यो उजुरी प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अख्तियारमा समेत बोधार्थ दिइएको थियो। महिला प्रहरीसित ‘स्त्री पुजारी’ भन्दै कुराकानी भएको अडियो पनि छानबिनका क्रममा भेटियो। सुन्नुस् अडियो   

कालान्तरमा जोविरुद्ध उजुरी परेको थियो, उही देश हल्लाउने दुई अपराधका घट्नाको अनुसन्धानमा ‘निर्णायक’ भइदिए-  एक, ललितपुरको गोदामचौरको बलात्कार घटना र  दोस्रो, महेन्द्रनगरकी किशोरी निर्मलाको बलात्कार र हत्याको घटना।

दुवै घटनामा डिएनए नमिलेकोले अभियुक्त (हरु) ‘एक्सक्लुड’ हुने (शंकाको दायरामा नपर्ने) रायसहितको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर एसपी राकेश सिंहले गरेका थिए, जसले यसैसाता बढुवा पाएर एसएसपीको फुली लगाइसकेका छन्। 

आखिर डिएनए किन मिलेन त?

***

यो प्रश्न कसैले सोध्दै सोधेन। सोच्दै सोचेन। 

जब भदौ २६ गते प्रहरीले अभियुक्तका रुपमा सार्वजनिक गरेका दिलिपसिंह विष्टको डिएनए नमिलेको खबर सार्वजनिक भयो, सबैको शंकाको सुई प्रहरीतर्फ नै तेर्सियो। यसै पनि लाश भेटेको दिनदेखि नै लापरवाही गरेको भन्दै प्रहरीको तीव्र आलोचना भइरहेकै थियो।

महेन्द्रनगरका पत्रकार खेम भण्डारीले आफ्नो सालो नाता पर्ने दिलिपलाई ‘मानसिक मात्रै नभई शारिरीक अवस्थासमेत बलात्कार गर्न सक्ने नरहेको’ रुपमा प्रस्तुत गर्दै अदालत नपुग्दै अपराधी हुननसक्ने ठहर गरिसकेका समाचार दिइरहेका थिए। विस्तृत निर्मला प्रकरणलाई ‘ट्विस्ट एन्ड टर्न’ गराउने ती शक्तिशाली व्यक्ति (#WhoKilledNirmala शृङ्खला २६)

उनकै एजेन्डामा राष्ट्रिय मिडियाहरुसमेत बहकिएका थिए।  त्यो अवस्थामा डिएनए किन नमिलेको भनेर कसैले शंका गर्न आवश्यक समेत ठानेन। 
प्रहरी नेतृत्वले समेत आफ्नो अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई नभई प्रयोगशालामै बढी विश्वास गर्‍यो। प्रहरी झन् डिफेन्सिभ बन्न पुग्यो। 

जब एसपी दिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा किरण विष्ट र मेयरका भतिजा आयुष विष्ट अनि अलि पछि आइजी समेत भएर बयान लिएका प्रदीप रावलहरुको समेत डिएनए मिलेन। तब बल्ल केही शंका हुन थाल्यो। त्यतिबेलादेखि शंका लाग्नेको रगत निकाल्दै डिएनए गर्न पठाउने क्रम अहिलेसम्म जारी छ। तर डिएनए मिलेकै छैन। 

आखिर किन?

*** 

डिएनए प्रोफाइलिङबाट बलात्कारको केसमा अपराधी खोजिएको त्यो पहिलो घटना थिएन। 

उस्तै घटना। उस्तै खालका अपराधी (हरु)। 

निर्मलाको घटना हुनुभन्दा ८ महिनाअघि २०७४ मंसिरको एक रात। ललितपुरको गोदामचौरमा २१ वर्षकी एक युवतीलाई जबर्जस्ती मात्र गरेनन्, टाउकोमा ढुंगा समेत बजारे। मर्‍यो होला भन्ठानेर छाडेर गए। 

धन्न पीडितको ज्यान गएन। 

भोलिपल्ट अर्धनग्न र बेहोस अवस्थामा खोलाछेउ तोरीबारीमा फेला परिन् उनी। सिकिस्त अवस्थामा अस्पताल पुर्‍याइएकी रमिला (परिवर्तित नाम- अदालती कागजातमा सातदोबाटो (झ) ले सात दिन आइसियुको उपचारपछि होसमा आएर बयान दिइन्। आफूमाथि त्यस्तो कुकृत्य गर्नुअघि ती दानवहरुले एकआपसमा बोलाएका नाम र टर्चलाइटको उज्यालोमा अनुहार देखेको भरमा तीन जनालाई चिनिन्-  रघु सिलवाल, पवन कुँवर र विशालध्वज कार्की। 

किटानी जाहेरी दिइन्। 

पीडितको ‘भेजिनल स्वाब’सहित घटनास्थलबाट विभिन्न सबुद् प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको थियो। तर रिपोर्ट आएन। मंसिर १३ गते घटनामा संलग्न भएकाको पहिचान गर्नुपर्ने भएकोले छिटो रिपोर्ट पठाइदिन अनुसन्धान अधिकृत इन्सपेक्टर सुन्दर चौलागाइँले ल्याबमा पत्र पठाए। 

ल्याबले पुस ७ गते बल्ल भेजिनल स्वाबको नमूनामा वीर्य भेटिएको भन्ने रिपोर्ट पठायो। 

अर्थात् बलात्कार भएकै थियो।

तर प्रमाण नपुगेको भन्दै पाटन जिल्ला अदालतले अभियुक्तहरुलाई पुस २६ मा साधारण तारेखमा रिहा गरिदियो। 

अनुसन्धान अधिकृत चौलागाइँले पीडितको ‘भेजिनल स्वाब’मा भेटिएको वीर्यको डिएनए प्रोफाइलिङ गरिदिन पुस ११ गते फेरि ल्याबलाई पत्र पठाए। 

उच्च अदालतमा पुनरावेदन परेपछि अभियुक्तहरु फेरि थुनामा परे। तर रिपोर्ट आउँदै आएन। 

पुस २२ गते फेरि छिटो रिपोर्ट पठाइदिन ताकेता पत्र पठाइयो। 

रिपोर्ट त के आउँथ्यो, ल्याबबाट एउटा पत्र आयो जसमा भनिएको थियो- हाम्रोमा डिएनए परीक्षण गर्ने किट नै सकिएको छ, किन्नलाई प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ, आएपछि परीक्षण गरेर रिपोर्ट पठाउँछौँ। हेर्नुस् जवाफी पत्र। 

आफ्नो ल्याबमा सम्भव नभए प्रहरीको ल्याबभन्दा अघि स्थापना भएको त्यहाँको भन्दा अत्याधुनिक राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पठाउन न अदालतले आदेश दियो, न प्रहरीको ल्याबले नै त्यस्तो हुनसक्ने विकल्प दियो। 

न्याय ढिलो हुनु न्याय नपाउनु बराबर हुने भनाईलाई भनाईमै सीमित गर्ने काम भयो। 

२०७५ वैशाख २ गते बल्ल ल्याब प्रमुख राकेश सिंहले आफ्नो हस्ताक्षरसहितको रिपोर्ट दिए। पहिलोपोस्टलाई प्राप्त तथा फरेन्सिक विज्ञहरुद्वारा अध्ययन गराइएको उक्त रिपोर्टले देखाउँछ कम्तिमा दुई जना पुरुषको डिएनए छ।    

तर रिपोर्टमा रघु, पवन र विशालध्वज अपराधी हुन नसक्ने ठहर गरिएको थियो। रिपोर्टमा रमिलाको भेजिनल स्वाबमा भेटिएको वीर्यका  सम्भावित ‘ कन्ट्रिब्युटर’ उनीहरु नभएको उल्लेख छ। 

अर्थात् डिएनए मिलेन। 

किन?

***
यो प्रश्न जुन रुपमा उठ्नु पर्ने थियो, त्यसरी उठेन। 

निर्मलाको केसमा डिएनए रिपोर्ट आउने बित्तिकै सबैले त्यसलाई नै सही माने। प्रहरी नेतृत्व, सर्वसाधारण र मिडियाले समेत नबुझेको र नखोजेको कुरा के थियो भने प्रहरीको ल्याबले पाँच वर्षअघि (सन् २०१४ मार्चमा) डिएनए परीक्षण सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म नेपालमा बलात्कार र बलात्कार पछि हत्याको कुनै पनि मुद्दामा डिएनए मिलेर अपराधी जेल गएको रेकर्ड छैन।  

मिडियाले लेखे- डिएनए म्याच भएन। डिएनए नेगेटिभ आयो। मानौँ त्यो एचआइभी परीक्षण गर्दा देखिने नेगेटिभ पोजेटिभ जस्तो विषय हो। म्याच हुने भनेको कसरी हुन्छ, नहुने भनेको कसरी? अधिकांशलाई थाहै थिएन। व्यक्ति नै किटान गरिने डिएनए परीक्षणको प्रविधि के हो र वंश पहिचान मात्र गरिने कुन भन्ने पनि धेरैलाई थाहा थिएन। 

बस्, डिएनए मिलेन त मिलेन। किन मिलेन, कसरी मिलेन? प्रश्नै भएन। 

निर्मलाको केसमा त निर्मलाको मृत्यु भइसकेको थियो। उनले आएर मलाई बलात्कार गर्ने यही हो भन्न सक्ने स्थिति रहेन। 

तर गोदामचौरको केसमा रमिला जीवित छिन्। उनले स्वयं मैले देखेकी हुँ भन्दै अपराधीको हुलिया बताएकी छिन्। तर उनीहरुको डिएनए आखिर किन मिलेन?  

कहाँ गल्ती भयो?

गोदामचौरको केसमा ट्विटरमा #RageAgainstRape लेख्दै अभियान चलाउने अभियन्ताहरुले पनि यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको देखिएन।

अदालतले समेत यसलाई गम्भीर रुपले हेरेको देखिएन। अदालतमा प्रहरी ल्याबका कार्यवाहक प्रमुख राकेश सिंहले पीडितको शरीरभित्र भेटिएको डिएनए (वाई-एसटिआर) अभियुक्तहरुको डिएनएसित नमिलेको बकपत्र गरे पनि जिल्ला न्यायाधीश धनसिंह महराले रघु, विशालध्वज र पवनलाई जबर्जस्ती करणीतर्फ ५ वर्ष र सामूहिक जबर्जस्ती करणीतर्फ ५ वर्ष गरी १० वर्ष कैद र एक लाख क्षतिपूर्ति रकम पीडितलाई भराइदिन २०७५ फागुन १७ गते फैसला गरे। 

हामीले महरा श्रीमानको फैसला विभिन्न कानुन व्यवसायीहरुलाई देखायौँ। उनीहरुले निकै फितलो आधारमा टेकेर गरिएको हुनाले उच्च अदालतमा उल्टिन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको बताए।

नभन्दै उनीहरुले उच्च अदालतमा डिएनए रिपोर्टलाई आधार बनाउँदै निर्दोष रहेको जिकिर गर्दै पुनरावेदन गरिसकेका छन्।  

फैसला एउटा, व्याख्या अर्को

महरा श्रीमानको फैसलामा डिएनए नमिले पनि ती तीन जनालाई अपराधी ठहर गरिएको बारे के उल्लेख छ त? 

“संसारमा कुनै पनि कुरा निरपेक्ष हुँदैन भने डिएनए परीक्षण प्रतिवेदन शतप्रतिशत सत्य हुन्छ भनेर मान्न नसकिने पनि हुनसक्छ। परीक्षण गर्ने संयन्त्र, वातावरण, समय र साधनले सो परीक्षणलाई प्रभाव पार्दै पार्दैन भन्ने ठान्नु पनि उचित नहुने (नेकाप २०६०. अंक १०, निर्णय नम्बर ८२५०) भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपाद भएको देखिन्छ।” 

महरा श्रीमानले उद्‍धृत गरेको यो अंश प्रकाश वस्ती र राजेन्द्रप्रसाद कोइराला श्रीमानहरुको संयुक्त इजलासले अंश नामसारीसम्बन्धी मुद्दाको फैसला हो। 

रुपन्देहीका जंगबहादुर अहिरले आफू मुसे अहिरको छोरा भएकोले अंश पाउनु पर्ने दाबी गर्दै दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले छोरा हैन र पुनरावेदनले छोरा हो भनी फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चले यसमा मुसे, उनकी पत्नी चिनकी र छोरा दावी गर्ने जंगबहादुर तीनै जनाको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा डिएनए परीक्षण गर्न आदेश दिएको थियो। 

त्यतिबेला यो ल्याबका कार्यकारी निर्देशक थिए जीवन रिजाल। हामीले उनलाई सोध्यौँ- त्यो केसमा भएको के थियो?

‘तपाईँहरु त्यो फैसलालाई ध्यान दिएर पढ्नुस्’, हाल विराटनगरमा रहेका रिजालले हामीलाई फोनमा भने, ‘वस्ती श्रीमानसहितले दिएको फैसला हामीले दिएको रिपोर्टको फेभर मै छ।’

हामीले त्यो फैसला पनि हेर्‍यौँ।

त्यसमा लेखिएको छ- 

“विवादित छोरा जंगबहादुर अहिर (नमूना C को रक्तदाता), आमा चिनकी अहिरिन (नमूना A को रक्तदाता) र दाबी गरिएको बाबु मुसे अहिर (नमूनाB को रक्तदाता) को D.N.A. प्रोफाइल तुलना गरी हेर्दा आमा चिनकी अहिरिनबाट जन्मेको बच्चा (नमूना C को रक्तदाता) को जैविक बाबु मुसे अहिर (नमूना B को रक्तदाता) होइन भन्ने पाइयो”  भनी राष्ट्रिय विधि, विज्ञान प्रयोगशालाले पत्र पठाएको थियो। 
फैसलामा लेखिएको छ- “उक्त परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता विशेषज्ञ वैज्ञानिक जीवनप्रसाद रिजाललाई यस अदालतको मिति २०६३।११।२३ को आदेशानुसार बुझ्दा पनि सो प्रतिवेदन शत प्रतिशत सत्य तथ्यमा आधारित रहेको भन्ने बकपत्र भई उक्त वैज्ञानिक परीक्षणबाट समेत वादी जंगबहादुर मुसे अहिरको छोरा होइन भन्ने तथ्य स्थापित हुनसक्ने अवस्था देखिन आएको छ।”

” डी.एन.ए.परीक्षण प्रतिवेदनमा अभिव्यक्त राय मिसिल संलग्न उल्लिखित अन्य प्रमाणहरूद्वारा समर्थित भइरहेको छ । अतः उपरोक्त आधार प्रमाण एवं कारण समेतबाट वादी जंगबहादुर अहिर प्रतिवादी मुसे अहिरको छोरा देखिन नआएको अवस्थामा वादी दाबीबमोजिम नाता कायम गरी प्रतिवादीबाट अंश पाउने ठहरी भएको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०५९।१२।३ गतेको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भै वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।”

अर्थात् ल्याबले दिएको डिएनए रिपोर्टकै पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। पढ्नुस् फैसलाको पूर्णपाठ

तर १० वर्षअघिको फैसलाको व्याख्यामा परेका केही वाक्यहरुलाई उद्‍धृत गर्दै डिएनए रिपोर्टलाई नै अस्वीकार गर्ने काम गोदामचौरको फैसलामा भएको छ। 

रिजाल भन्छन्, ‘डिएनए रिपोर्ट स्वीकार गरिएका, डिएनए रिपोर्टकै आधारमा फैसला भएका धेरै केसहरु छन्। वैज्ञानिक विषयलाई शंकाको विषय बनाइनु हुन्न। शंका उठे त्यसलाई वैज्ञानिक ढंगले नै हल गर्नुपर्छ।’

***

‘संसारमा कुनै पनि कुरा निरपेक्ष हुँदैन भने डिएनए परीक्षण प्रतिवेदन शतप्रतिशत सत्य हुन्छ भनेर मान्न नसकिने पनि हुनसक्छ’ भन्दै वस्ती श्रीमानसहितको त्यही फैसलाको अंशलाई आधार मान्दै ब्रह्मवाक्य बनाउने हो भने त सिआइबीको टोलीले आफ्नो अनुसन्धानको आधारमा अभियुक्तका रुपमा खडा गरिएका दिलिपसिंह विष्टलाई पनि त गोदामचोर केसमै जस्तै गरी अपराधी ठहर गर्न सजिलै सकिन्छ।

अथवा पछिल्लो समय आइजीसहितको टोलीले काठमाडौँमा बयान लिएका प्रदीप रावल र विशाल चौधरीहरुलाई पनि अदालतबाट अपराधी ठहर गर्न सकिन्छ। 

त्यो समाधान हो त?

‘त्यसरी विष्ट वा अरु कसैलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्न खोजियो भने सबैभन्दा पहिला म विरोध गर्छु,’ पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले भने।

उनी नेतृत्वको सिआइबीले २०५९ सालमा काठमाडौंको रानीबारीमा इन्जिनियर हेमन्त श्रेष्ठ र उनकी पत्नी अञ्जली श्रेष्ठको खुकुरी प्रहार गरी हत्या भएको घटनाको १२ वर्षपछि अभियुक्त पक्राउ गर्न सफल भएको थियो। 

त्यसो भयो भने त प्रहरीले जसलाई जहिले पनि पक्राउ गर्न सक्छ। शंकाको भरमा वा कसैले रिसइबीको भरमा कसैलाई इंगित गरिदियो, प्रमाण समान नचाहिने, जेल जाने। ‘यो डरलाग्दो कुरा हुन जान्छ। यस्तो अवस्था आउन दिनुहुन्न’, उनी भन्छन्। 

‘यस्तो हुँदै जाने हो भने डिएनए किन चाहियो, सेरोलोजी किन चाहियो, फिङ्गरप्रिन्ट किन चाहियो पोस्टमार्टम किन गर्नुपर्‍यो’, उनले सोधे, ‘भोलि तपाईँ पनि समातिन सक्नुहुन्छ, म पनि समातिन सक्छु। प्रमाण किन चाहियो? पुलिसलाई लागेको आधारमा लगेर थुनिदिए भइहाल्यो नि।’ 
उनलाई लाग्छ देखिजान्ने, सुनिजान्ने (सर्कुम्स्टाइन्सियल एभिडेन्स) भनेको कुरा एउटा हो, तर त्यो भन्दा बलियो ल्याब रिपोर्ट हो। विषेशज्ञको राय हो।
तर त्यही ल्याब रिपोर्टमा शंका छ। 

त्यसो भए के हुनसक्छ त समाधान?

पूर्व डिआइजीको सुझाव छ- डिएनए ‘रुल आउट’ गर्ने। डिएनए परीक्षण प्रतिवेदनमा कहाँनिर गल्ती भयो पत्ता लगाउने र त्यसलाई मान्य नभएको घोषणा गर्ने। 

उनले आफू डिएसपी हुँदाको एउटा अनुभव पनि सुनाए। त्यतिखेर उनी लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोमा थिए। हेरोइन जस्तो पदार्थ समातियो। उनको अनुभवले त्यो हेरोइन हैन भन्ने लागिसकेको थियो। प्रारम्भिक परीक्षण गर्दा हेरोइन भन्ने भइसकेको थियो। तर पनि यकिन गर्नलाई प्रहरीको ल्याबमा पठाइयो। 

ल्याबले त ‘हेरोइन हो’ भनेर रिपोर्ट पठाइदियो। 

उनले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेनन्। भन्छन्, ‘मैले म रिटेस्ट गराउँछु भनेँ। अनि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठायौँ त्यसलाई।’ 
त्यहाँको रिपोर्टमा भने हिरोइन होइन भन्ने आयो।

***
प्रहरीको ल्याब रिपोर्ट गलत आएका उदाहरण थुप्रै छन्। एउटा यस्तै अनुभव सुनाउँछन् पूर्व इन्सपेक्टर दीपेन्द्र अधिकारी। 

हाल संगठनबाट राजीनामा दिइसकेका अधिकारी त्यतिबेला निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्या घटना छानबिन गर्न गठित  उच्चस्तरीय समितिका सदस्य थिए। 

अनुसन्धानले देखाएको थियो- दिउँसो भएको गोली प्रहारको घटनामा गोली हानेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शीले एउटै मान्छेले एउटै हतियार प्रयोग गरेको देखेका थिए। घटनास्थलमा दुई वटा खोका भेटिएका थिए – ९ एमएमको। 

प्रहरीको ल्याबमा परीक्षणका लागि पठाउँदा दुई वटा गोली छुट्टाछुट्टै हतियारबाट प्रहार भएको रिपोर्ट आयो। 

रिपोर्टका आधारमा कि दुई जनाले गोली हानेको हुनुपर्थ्यो कि एकै जनाले दुई वटा हतियार प्रहार गरेको हुनुपर्थ्यो। अनुसन्धानका तथ्यले त्यसलाई स्थापित गर्न सक्दैन थियो। 

‘पछि हामीले लुकाएर राखेको अवस्थामा हतियार समेत भेट्टायौँ, एउटा कटुवा बन्दुक थियो एउटा नाइन एमएमको पेस्तोल। कटुवाको त्यस्तो गोली हुँदै हुँदैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘हतियारको जोहो गरिदिने मुख्य योजनाकार समिरमान सिंह बस्नेतले समेत एउटा मात्र हतियार दिएको बताएका थिए।’  

हामीसँग अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा थुप्रै बहालवाला प्रहरी अधिकारीहरुले प्रहरीको ल्याबको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘विष खाएको भनेर भिसेरा परीक्षणका लागि पठाउँछौँ, विषको बट्टा घटनास्थलमा भेटिन्छ तर भिसेरामा विष भेटिएन भन्ने प्रतिवेदन आउँछ,’ एक प्रहरी अधिकृतले सुनाए। 

***

राष्ट्रिय इस्यु बनेका गोदामचौरको रमिला र महेन्द्रनगरको निर्मला केसको उदाहरणले देखाउँछ- डिएनए परीक्षण अपराधी पत्ता लगाउन सघाउने हैन उम्काउने कुरामा सहयोगी बन्दैछ। 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले डिएनए विज्ञसहित गठन गरेको टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा व्यक्ति पहिचान गर्ने ‘अटोजोमल’ प्रविधिको डिएनए नगरिएको हुनाले अपराधीको यकिन पहिचान हुन नसक्ने उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनमा डिएनए परीक्षण गर्नेलाई छानबिनको दायरामा ल्याई अनुसन्धान गर्न भनिएको छ। तर अहिलेसम्म यसबारे अनुसन्धान गरिएको छैन। 
प्रहरी ल्याबका केही शंकास्पद गतिविधिले अनुसन्धानको अपरिहार्यतालाई उजागर गर्छ। जस्तै

• जब राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०७५ कात्तिक २५ गते मृतकबाट संकलित भेजिनल स्वाब र सो नमूनाहरुबाट पृथकरण डिएनए सुरक्षित राख्न र सो घटनामा संकलित प्रमाणहरु जे जस्तो अवस्थामा सोही रुपमा राख्न तथा जानकारी दिन पत्र पठायो, त्यसको जवाफमा भेजिनल स्वाब सुरक्षित नभएको जवाफ प्रहरीको ल्याबले किन पठायो? जवाफ पठाएको भोलिपल्ट राकेश सिंह आफै आयोग कार्यालयमा गएर बाँकी स्वाब सुरक्षित रहेको तर पृथकरण डिएनए खपत भएको व्यहोरा सच्याइएको पत्र किन साटे? कतै सुरक्षित नराख्दा कारबाही हुने डरले त हैन?

(यो विषयमा प्रश्न राख्दा सिंहले पत्र साटेको स्वीकार गरे। तर प्राविधिक कारणले पत्रको व्यहोरा गलत भएकोले सच्याउन गएको स्पष्टीकरण दिए)

• प्राप्त नमूनाका आधारमा वैज्ञानिक परीक्षण गर्नुपर्नेमा किन सिंहले ल्याबका कर्मचारीलाई कञ्चनपुर फोन गर्न लगाएर एक्लै खोला तार्न सकिने स्थिति छ कि छैन? एक्लै बलात्कारको सम्भावना छ कि छैन भन्ने बुझ्न लगाए? के डिएनए रिपोर्ट बनाउन उनीमाथि कुनै दबाब थियो?

(यो विषयमा सिंहले आफूले कहीँ त्यसरी फोन गर्न नलगाएको दाबी गरे।)

•  गोदामचौरको केसमा किन डिएनए रिपोर्ट बनाउन ढिला गरियो? भेजिनल स्वाबमा वीर्य भेटिएपछि प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न डिएनए पनि निकाल्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिने, डिएनए प्रोफाइलिङ गर्नुपर्नेमा किन अनुसन्धान अधिकृतले नै बारम्बार ताकेता गरिरहनु पर्ने स्थिति बन्यो?

(सिंहले सिद्धान्ततः यो कुरा सही भए पनि व्यवहारिक रुपमा कठिनाई हुने बताए। तर राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्व कार्यकारी निर्देशक जीवन रिजाल भने पटक पटक परीक्षण गर्दा दुई वटा समस्या हुने बताउँछन्- एक, स्याम्पल नष्ट हुँदै जान्छ। दुई, पहिले के गरेको याद नहुन पनि सक्छ। उनले आफ्नै एउटा अनुभव पनि सुनाए- एउटा बलात्कार केसमा पेटिकोट पठाइएको थियो। सुरुमा उनले त्यसको एउटा सानो भागमा वीर्य भेटेर त्यसबेला तत्कालीन प्रविधि अनुसार ब्लड ग्रुप छुट्याएर पठाए। पछि प्रहरीले फेरि त्यही पेटिकोट पुरानो केसको नभनी परीक्षणका लागि पठायो। त्यसमा उनले वीर्य भेट्टाउन सकेनन्। वीर्य नभेटिएको प्रतिवेदन दिएर पठाए। पछि सोधियो- कहिले भेटियो भन्ने, कहिले भेटिएन भन्ने? उनले पछि पठाएको स्याम्पल पुरानै केसको भन्ने थाहा नभएको र पछि पठाउँदा पहिले नै सानो अंशमा रहेको वीर्य खुर्किएर निकालेको भएर पछि नभेटिएको स्पष्टीकरण दिए।)

• राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको विज्ञसहितको टोली केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा छानबिनका लागि जाँदा गोप्य हुन्छ भन्दै डिएनए परीक्षणसम्बन्धी खोजिएका जानकारी किन दिइएन?

टोलीमा रहेका पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा भन्छन्, ‘हामीले मागेका सूचना दिएका थिएनन्।’ आयोगका प्रमुख आयुक्तले आइजीलाई फोन गरेपछि बल्ल ल्याब प्रमुख सिंह जानकारी दिन तयार भएका थिए। त्यसपछि डिएनए परीक्षणसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी टोलीमा रहेका डिएनए विज्ञ दिनेश झाले ल्याएका थिए। 

स्रोतका अनुसार डिएनए परीक्षणका क्रममा गाइडलाइनहरु राम्रोसँग फलो गरिएको छैन। त्यसैले अब विश्वका कुनै पनि ल्याबले त्यो स्याम्पलका आधारमा रिटेस्ट गर्न मान्ने अवस्था छैन। 

• गोदामचौर केसमा पीडितको भेजिनल स्वाबमा वीर्य भेटिएर पनि पीडितले पहिचान गरेको व्यक्तिसित डिएनए किन मिलेन? त्यसो भए त्यो वीर्य कसको हो त?

यसको जवाफमा सिंहले भने फरेन्सिकको काम प्रहरीको अनुसन्धानलाई सघाउने हैन, सत्य देखाउने हो। हामी सत्य देखाउँछौँ। 

तर के हो त सत्य? त्यो वीर्य कसको? यसको जवाफ उनले दिन सकेनन्। 

फरेन्सिक एक्सपर्ट रिजालले भने दुई वटा सम्भावना बताए-

– कि अर्कै अपराधी छ। 
– कि ल्याबभित्रैबाट गडबड भएको छ। 

निर्मला केसमा पीडितको ज्यान गइसकेको भएर त्यसबारे केही भन्न नसकिए पनि गोदामचौरको केसमा पीडितले पीडकको पहिचान गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले दोस्रो सम्भावना प्रबल छ। 

ल्याब भित्रै गडबड हुनलाई भेजिनल स्वाब संकलनदेखि चेक भएसम्म दूषित (कन्ट्यामिनेसन) भयो कि भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर डिएनए रिपोर्टमा मिक्स्चर नदेखिएकोले त्यसको पनि सम्भावना कम छ। 

त्यो अवस्थामा ल्याबभित्र गडबडको एउटा अर्को सम्भावना रिजाल देख्छन्- भेजिनल स्वाबको स्टिक नै परिवर्तन भएको हुनुपर्छ। ‘स्याम्पल नै गडबड छ, स्याम्पल सही छैन’, उनी भन्छन्। 

के भन्छन् अनुसन्धान गर्ने सिआइबी अधिकारी?

यो सबको विश्लेषण गर्दा फेरि पनि प्रहरी नै कमजोरी देखिन्छ। 

कि अनुसन्धान गर्ने प्रहरी दोषी छ  (गोदामचौर र निर्मला दुवै केसमा)। अपराधी अर्कै छ, अभियुक्त अर्कैलाई बनाइएको छ। 
कि भने संकलित सबुदको परीक्षण गर्ने प्रहरीकै ल्याबका प्रहरी कर्मचारी दोषी छन्। 

निर्मला केसको विस्तृत अनुसन्धान काठमाडौँबाट गएको सिआइबीका डिएसपी अंगुर जिसीले गरेका थिए। डिएनए किन नमिलेको होला भन्ने प्रश्न गर्दा उनी भन्छन्, ‘मानवअधिकारको प्रतिवेदनलाई ध्यान दिएर पढ्ने हो भने त्यहाँ स्पष्ट भइसकेको छ कि डिएनए परीक्षणमा त्रुटि कमि कमजोरी भएको कारण रिजल्ट गलत आयो।  गलत रिजल्टसँग वास्तविक अपराधीको डिएनए म्याच हुने सवाल नै भएन नि।’ 

उनी चुनौति दिन्छन्, ‘आजसम्म मैले गरेको अनुसन्धानलाई डिएनएले मात्रै गलत साबित गर्न खोजेको थियो। अहिले डिएनए नै गलत साबित भैसकेको अवस्थामा मेरो अनुसन्धान कसरी गलत भयो? 

‘यदि मेरो अनुसन्धान गलत भएको भए म पछि अहिले नौ महिनासम्म प्रहरीको सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरी अनुसन्धान गर्दा किन अपराधी पत्ता लाग्न सकेन त?’, उनको प्रश्न। 

नेपालमा अहिलेसम्म रेप केसमा कुनै बलात्कारी डिएनए मिलेकै आधारमा जेल नगएको रेकर्ड छँदाछँदै तपाईँले किन डिएनए रिपोर्ट गर्न लगाएर आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्नुभो त?

हाम्रो प्रश्नको जवाफमा जिसीले भने,  ‘दिलिपसिंह विष्टले साबिति बयान दिइसकेको अवस्थामा सबैले विश्वास गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौति थियो। साथै अनुसन्धानको पुष्टिको लागि विज्ञानको सहारा लिन डिएनए गराउन पठाएको हुँ।’ 

जब डिएनए मेल नखाएको खबर उनले सुने, तब सुरुमा त उनले पत्याउनै सकेनन्। आफूले गरेको अनुसन्धान गलत हुनै नसक्ने निश्कर्ष थियो उनको। के त्यसो भए डिएनए परिक्षण प्रक्रियामा कतै कमिकमजोरी वा त्रुटी तथा लापरवाही भई गलत रिजल्ट आएको थियो? 

‘डिएनए परीक्षण प्रक्रियामाथि समेत छानबिन गर्न जरुरी भएको कुरा उठाउँदा त्यतिबेला कोही सुन्न र मान्न तयार भएनन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मैले विभिन्न डिएनए विज्ञहरुसँग भेटी, छलफल गरी उहाँहरुको राय समेत लिएँ। डिएनए परिक्षण प्रकृयामा समेत अनुसन्धान, विश्लेषण र अर्थ लगाउने (इन्भेस्टिगेसन, एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन) जस्ता कार्य गरिनुको साथै डिएनए परिक्षण गर्ने विज्ञको योग्यता, अनुभव, क्षमता, विज्ञता, मनसाय, बाह्य वातावरणको प्रभाव, उसले प्रयोग गर्ने विधि, प्रकृया, रसायन आदि विविध कुराहरुले परीक्षणमा प्रभाव परी रिजल्ट गलत आउन सक्ने कुरामा आफू ढुक्क भएँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समक्ष आफूलाई लागेको कुरा बताउनुको साथै विज्ञ टोली गठन गरी डिएनए माथि छानबिनको माग समेत गरेँ। सोही मुताविक विज्ञ टोली गठन भई प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक भइसकेको छ।’ 

प्रहरी के गर्दैछ? अनुसन्धान के हुँदैछ?

निर्मलाको बलात्कार तथा हत्या भएको एक वर्ष पुग्न केही दिन मात्र बाँकी छँदासम्म पनि अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सकिएको छैन। 
के गर्दैछ त प्रहरी? अनुसन्धान के भइरहेको छ?

प्रहरी उच्च नेतृत्व अझै पनि अन्यौल मै छ। न प्रहरी आफ्नो ल्याबको गल्ती स्वीकार्न तयार छ, न सिआइबीले गरेको अनुसन्धान गलत भएको बताउनै सकिरहेको छ। 

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बम र बडिखेल हत्याकान्डमा समेत मुख्य अपराधी प्रहरीको फन्दामा परी पटक-पटक सोधपूछ गरी छाडिएको तर निरन्तर अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा थप प्रमाणहरु संकलन गरी सोही अनुसार सोधपुछ गर्दा पछि अपराध कबुल गरी हाल जेलमा सजाँय भोग्दै गरेको अवस्थालाई स्मरण गरे। 

‘उस्तै केस हैन तर निर्मला काण्डमा समेत त्यो सम्भावना नहुने भन्ने होइन। प्रहरीले ल्याएकै ब्यक्तिहरुमध्ये कोही अपराधी हुन नसक्ने भन्ने होइन’, उनले थपे, ‘डिएनएको रिपोर्टको आधारमा दिलिप सिंह विष्ट हुन नसक्ने भनी साधारण तारेखमा छाडिएको अवस्था हो। तर अहिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको डिएनए विज्ञसमेत संलग्न टोलीले दिएको प्रतिवेदनलाई पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यसमा डिएनएको विषयमा गरिएको टिप्पणी हाम्रो नोटिसमा छ। 

प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसैले दिलिपसिंह विष्टसहित अरु सबै शंकास्पदहरुसमेत पुनः अनुसन्धानको दायरामा आउँछन्। 

उनले प्रहरीको दिलिपमाथि निगरानी जारी भएको पनि बताए। 

पढ्नुस् राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सरकारलाई दिइएको सिफारिश तथा निर्देशन

***
के छ उपाय?

पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी त्यतिबेलाको स्थितिसँग अहिले तुलना गर्छन्। 

प्रहरीको ल्याबले हेरोइन हो भनेर रिपोर्ट दिएको थियो। राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले होइन भन्ने रिपोर्ट। 

त्यसपछि ल्याबका प्रहरीहरु डराएका थिए। 

‘मैले भनेँ डराउनु पर्दैन। त्यतिबेला प्रहरीसँग जिसिएमएस प्रविधि थिएन, टिएलसीमात्र थियो।’

दुई वटा ल्याबको दुई वटा रिपोर्ट। अब के गर्ने? उपाय खोज्ने क्रममा उनले नेपाल फरेन्सिक सोसाइटी नामको संस्था भएको थाहा पाए। अनौपचारिक संस्थाका रुपमा रहेछ। अध्यक्ष प्रहरीकै पूर्व एसपी रहेछन्। 

उनले फरेन्सिक सोसाइटीमा चिठी पठाउन लगाए। उनीहरुले प्राविधिक रुपमा प्रहरीको ल्याबको रिपोर्ट किन ठीक छैन र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्ट किन ठीक छ भनेर लेखेर प्रहरीको ल्याबको रिपोर्ट रुल आउट गरिदिए। 

अहिले पनि त्यस्तै उपाय निकाल्न सकिने उनको राय छ। प्रहरीले आफै यो काम गर्न सक्दैन। त्यसैले विज्ञहरुको समूहलाई डिएनए रुल आउटको जिम्मा दिनु पर्ने उनको सुझाव छ। 

रिजाल पनि त्यस्तै सुझाव दिन्छन्। एउटा त्यस्तो टोली बनाउनु पर्‍यो, जसमा डिएनए विज्ञहरु र कानुनी व्यवस्था हेर्न कानुनका जानकार व्यक्ति पनि होस्।  

यही टोलीले प्रहरी ल्याबले गोदामचौर र निर्मलाको केसमा गरिएका डिएनए परीक्षण र त्यसको रिपोर्टको वैधता छानबिन गर्नेछ। 

आखिर फरेन्सिक साइन्स अपराधीलाई उम्काउन हैन कानुनको कठघरामा उभ्याउन सहयोगी बन्नु पर्ने हो। 

निर्मला त रहिनन्। निर्मलाले न्याय पाउने अवस्था रहेन। तर गोदामचौरकी रमिला र अरु निर्मलाहरुलाई पनि न्याय पाउने अवस्था बनाउने जिम्मेवारी सबैको हो। 

(कञ्चनपुरमा महेन्द्र बमको सहयोगमा)